Friday, October 29, 2021

ATM कार्ड अहस्तांतरणीय आहे...डोळ्यात अंजन घालणारा हा एक अनुभव !


बँकिंग नियम स्पष्टपणे सांगतात की एटीएम कार्ड अहस्तांतरणीय आहे आणि खातेदाराशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीने त्याचा वापर करू नये इतरांचे डेबिट कार्ड वापरून  त्यांना (जोडीदाराला किंवा जवळच्या नातेवाईक/मित्राला) एटीएममधून पैसे काढू देण्याची प्रासंगिक कृती महागात पडू शकते.

 

वानगीदाखल एक किस्सा

नोव्हेंबर २०१३ रोजी  सौवंदना यांनी स्थानिक एसबीआय एटीएममधून २५,000 रुपये काढण्यासाठी तिचे पती राजेश कुमार यांना पिन असलेले डेबिट कार्ड दिले. राजेशने एटीएममध्ये जाऊन कार्ड स्वाइप केले; मशीनने पैसे डेबिट झाल्याचे दर्शविणारी स्लिप दिली, परंतु रक्कम मात्र दिली नाही. जेव्हा एटीएम मधून पैसे आले नाहीत, तेव्हा राजेशने एसबीआय कॉल सेंटरला कॉल केला की एटीएममध्ये बिघाड आहे आणि २४ तासांच्या आत पैसे खात्यात परत केले जातील असा दिलासा त्याना मिळाला . एक दिवसानंतरही पैसे मिळाल्याने, त्यांनी औपचारिक तक्रार घेऊन बँकेच्या शाखेत संपर्क साधला. परंतु या जोडप्याला मोठा धक्का बसला. एसबीआयने व्यवहार बरोबर असल्याचे सांगून आणि ग्राहकाला पैसे मिळाले असे सांगून काही दिवसांत हे प्रकरण बंद केले. यानंतर सौ वंदनाने नंतर  बेंगळुरू चतुर्थ अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंचाशी संपर्क साधला आणि आरोप केला की SBI ने एटीएम व्यवहारात गमावलेले २५,000 रुपये परत करण्यात अयशस्वी ठरले. तिने सांगितले की तिला नुकतेच बाळंतपण झाले आहे आणि घराबाहेर जाऊ शकत नाही, म्हणून तिच्या वतीने तिच्या पतीला पैसे काढण्यास सांगावे लागले होते. या जोडप्याने सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले ज्यामध्ये राजेश कुमार मशीन वापरत असल्याचे दिसून आले, परंतु रोख रक्कम दिली जात नाही. त्यांनी या आधारे पुढे बँकेकडे तक्रार केलीत्यानंतर तपास समितीने निर्णय दिला की वंदना, कार्डधारक फुटेजमध्ये दिसत नाही. ग्राहक मंचाकडे जाण्यापूर्वी, जोडप्याने बँक लोकपालाकडे अंतिम विनवणी केली ज्याने फक्त पिन शेअर केला, केस बंद असा निर्णय दिला. हा खटला साडेतीन वर्षे चालला. सौ वंदनाचे  म्हणणे होते  की, एसबीआयने एटीएममधील त्रुटीमुळे गमावलेले तिचे पैसे परत करावेत, परंतु एटीएम पिन इतर कोणाशी तरी शेअर करणे हे उल्लंघन आहे या नियमाचा हवाला देत बँकेने आपली बाजू मांडली. पुढे, बँकेने एटीएम व्यवहार यशस्वी आणि तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असल्याचे दाखवून लॉग रेकॉर्डसह कागदपत्रे तयार केली.२९ मे २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात, न्यायालयाने निर्णय दिला की वंदनाने पिन सामायिक करण्याऐवजी आणि पैसे काढण्याऐवजी रु २५,000 रुपये काढण्यासाठी तिच्या पतीला सेल्फ-चेक किंवा अधिकृतता पत्र दिले पाहिजे. न्यायालयाने खटला फेटाळून लावला.

 

तेव्हा एटीएम कार्ड अहस्तांतरणीय आहे आणि खातेदाराशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीने त्याचा वापर करू नये हेच खरे !! पिन शेअर करण्याच्या अंतिम परिणामांना उघड करणारे  हे उदाहरण बोलके आहे. ग्राहक म्ह्णून आपण जागरूक होऊयात आणि इतरानाही सजग करूयात !! 

(स्रोत : व्हाटसअँप )

Friday, October 1, 2021

म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी !



फंड मॅनेजरच्या वेतनाचा २० टक्के हिस्सा त्या फंडमध्येच असणार

असेट मॅनेजमेंट कंपन्या म्हणजे ज्या कंपन्या म्युच्युअल फंडाच्या योजना बाजारात चालवतात त्या कंपन्यांना आता आपल्या फंड मॅनेजर्सना वेतन देताना म्युच्युअल फंड युनिटचा वापर करावा लागणार आहे. म्हणजेच फंड मॅनेजर्सना पगार देताना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना त्यांच्या वेतनातील २० टक्के हिस्सा त्याच म्युच्युअल फंडाच्या योजनेच्या युनिटद्वारे द्वयावा लागणार आहे. फंड मॅनेजरव्यतिरिक्त फंड हाऊसच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार याच पद्धतीने दिला जाणार आहे. अर्थात सेबीकडून ही घोषणा जुलैमध्येच झाली आहे. आता सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने हा स्किन इन द गेम नियम लागू करण्यास सांगितले आहे. या नियमाअंतर्गत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १० टक्के हिस्सा आता त्या फंड हाऊसच्या म्युच्युअल फंड योजनेतील युनिटमध्ये गुंतवला जाणार आहे.

सेबीने हा निर्णय का घेतला ?

जाणकारांच्या मते सेबीने हा निर्णय घेण्यामागे फंड मॅनेजरने त्या म्युच्युअल फंड योजनेत जबाबदारीने गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करावे हा आहे. कारण मागील काही दिवसात फ्रॅंकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाने अचानक आपल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गुंतवणुकदारांचे २६,००० कोटी रुपये अडकले होते. त्यामुळेच सेबीची इच्छा आहे की ज्या योजना म्युच्युअल फंड कंपनीद्वारे चालवण्यात येत आहेत त्यामध्ये फंड मॅनेजर आणि संबंधित स्टाफ यांचीदेखील जबाबदारी असावी.

सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने हा एक चांगला निर्णय असणार आहे. कारण आता त्याच म्युच्युअल फंड योजनेत फंड मॅनेजरचादेखील पैसा गुंतवला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांची कामगिरी आणखी चांगली होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणुकदारांना चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असणार आहे.

कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनादेखील नियम लागू

 ऑक्टोबर २०२२ पासून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १५ टक्के हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनेचे युनिट विकत घेण्यासाठी गुंतवला जाणार आहे. तर १ ऑक्टोबर २०२३पासून वेतनातील २० टक्के हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनेच्या युनिटमध्ये गुंतवला जाणार आहे. सेबीने म्हटले आहे की हा स्किन इन द गेम नियम १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार आहे. स्किन इन द गेम त्या स्थितीला म्हणतात ज्यात एखाद्या कंपनीच मालक किंवा मोठे वेतन घेणारे कर्मचारी आपल्याच कंपनीचे शेअर विकत घेऊ लागतात. सेबीने या नियमासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची व्याख्या केली आहे. याअंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि जे कोणत्याही विभागाचे प्रमुख नाहीत अशांचा समावेश कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये केला जाणार आहे. त्याचबरोबर फंड हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांदेखील सध्याच्या गुंतवणुकीत  एडजस्ट करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या पगारावर परिणाम होणार नाही. मात्र ऑक्टोबर २०२१ पासून त्यांची ही गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी लॉक होणार आहे.

सौजन्य : www-timesnowmarathi-com