क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय?

 

आभासी चलन अर्थात ‘क्रिप्टोकरन्सी’ हे संगणकीय अल्गोरिदमच्या आधारे निर्माण करण्यात आलेले चलन आहे. या चलनाला भौतिक रूप नसते. मात्र, तुम्ही आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी ते वापरू शकता.

२००९ मध्ये सातोशी नाकामोतो नावाच्या एका अभियंत्याने ‘बिटकॉइन’ची संकल्पना जन्माला घातली. एका संगणकीय प्रोग्रॅममधील गणितीय आकडेमोड करून ‘बिटकॉइन’ अस्तित्वास आले. त्यानंतर गेल्या दशकभरात शेकडो प्रकारच्या ‘क्रिप्टोकरन्सी’ संगणकीय जगात निर्माण झाल्या. अशा प्रकारच्या आभासी चलनाद्वारे केलेले आर्थिक व्यवहार अतिशय गोपनीय असतात. या चलनाच्या व्यवहारांसाठी कोणत्या बँकेशी संलग्न राहण्याची आवश्यकता नाही. विकेंद्रित व्यवस्था असल्याने या आभासी चलनावर कोणा एका कंपनीची वा देशाची मक्तेदारीही नाही. कोणत्याही देशाच्या सीमेचे बंधन नसल्याने आणि कोणत्याही स्वरूपाचा कर त्यांना लागू होत नसल्याने गेल्या दशकभरात आभासी चलनाचा वापर वाढत चालला आहे. त्यामुळे गेल्या दशकभरात या आभासी चलनांची उलाढाल अब्जावधी डॉलरच्या घरात पोहोचली आहे. अनेक देशांतील बँका, हॉटेल, कंपन्या, संकेतस्थळे यांनी आभासी चलनाचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे या चलनाचे मूल्यही दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यातूनच या आभासी चलनांचे विनिमय बाजार उभे राहिले. या बाजारांत जगभरातील आभासी चलनांचे भौतिक चलनांच्या तुलनेतील मूल्य दररोज ठरते. ‘बिटकॉइन’ या आद्य आभासी चलनाचे मूल्य तर आकाशाला गवसणी घालत आहे.  आभासी चलनाला अजूनही अनेक देशांत मान्यता मिळालेली नाही. आजही ते कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. तरीही या आभासी चलनांची उलाढाल अब्जावधी डॉलरच्या घरात आहे.

भारतीय रुपयाच्या चौकटीत सांगायचे झाले तर एका बिटकॉइनचे मूल्य जवळपास ३८ लाख ६१ हजार रुपये इतके आहे.‘बिटकॉइन’सारख्या सर्वच आभासी चलनांच्या घोडदौडीचे आणखी एक उदाहरण भारताच्याच अनुषंगाने देता येईल. २८ एप्रिल २०१९ रोजी एका बिटकॉइनचे मूल्य ३ लाख ६० हजार रुपये इतके होते. तेच मुल्य २८ मे २०१९ रोजी ६ लाख ६ हजार रुपयांवर पोहोचले. म्हणजेच, जर एखाद्याने एप्रिलमध्ये खरेदी केलेला एक बिटकॉइन मेमध्ये विकला तर महिनाभरात त्याला तब्बल तीन लाख रुपयांचा घसघशीत नफा कमवता आला असेल.

हिवाळी अधिवेशनामध्ये सध्या सत्तेत असणारं मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील एक विधेयक मांडणार आहे. या नवीन विधेयकानुसार भारतामध्ये सर्व खासगी आभासी चलनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बुधवारी म्हणजेच २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या सकाळच्या सत्रामध्ये अनेक मोठ्या क्रिप्टोकरन्सीजचा दर सरासरी १५ टक्क्यांनी घसरल्याचं पहायला मिळत आहे. बिटकॉनचा दर १७ टक्क्यांहून अधिक घसरलाय. तर इथेरियमच्या दरात १५ टक्क्यांहून अधिक घट झालीय. थिथेरचा दरही जवळजवळ १८ टक्क्यांनी घसरलाय.

-- (संदर्भ : लोकसत्ता )

SWS अर्थवाणी - चरण ४: आर्थिक नियोजन (Financial Planning )

SWS अर्थवाणी - चरण ४: आर्थिक नियोजन  (Financial Planning ) 

स्वप्ने सर्वच बघतो आपण,

स्वतःसाठी अन कटुंबासाठीपण,

ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी,

अर्थ नियोजन असावे गाठी  ।। १ ।।

महत्वपुर्ण टप्पे जीवनातील,

जन्म, संगोपन अन शिक्षणातील,

विवाह आणि स्वप्नातले घर,

स्वप्ने ही तर अनमोल खरोखर ।। २ ।।

करावया अशी स्वप्ने साकार,

असावा आर्थिक सल्लागार,

जाणतो जो कुटुंबास बेहत्तर,

आणि मदत करण्या असे तत्पर ।।३।।

वित्तीय माहिती आणि गणिते,

सर्व सांगावी न राखिता गुपिते,

कार्य निवृत्ती आणि आर्थिक दायित्वे,

सरल होती सल्लागाराच्या मते ।। ४ ।।

अनुभव, ज्ञान आणि कार्य तत्परता,

गुणी अर्थ-सल्लागार असा नेमता,

तुमच्या ध्येयांप्रति जो घेई दक्षता,

इच्छापूर्ती होतील बघता बघता ।। ५ ।।

नियोजन होई जितक्या लवकर,

चक्रवाढी परिणाम मिळे सत्वर,  

ध्येयांप्रति जर तुम्ही जागरूक खरोखर,

तर अर्थ नियोजन करावे तत्पर  ।। ६ ।।

स्वप्ने सत्यात उतरविण्या जीवनी,

द्यावे लक्ष अर्थ नियोजनी,

सर्वांसाठी होवो कल्याणी,  

अशी ही SWS अर्थवाणी  !! 

- डॉ. रुपाली कुलकर्णी,

  ट्रेनिंग हेड,

  SWS  

SWS अर्थवाणी - चरण ३: ब्लु-बुक (Blue Book ) 📘

 SWS अर्थवाणी - चरण ३: ब्लु-बुक (Blue Book ) 📘

अल्पारंभाने घेतले हाती,

अर्थ साक्षरता अभियान 👩‍🏫,

त्याद्वारे हे आवाहन,

जनहितार्थ जारी 😇 ।। १ ।। 

ज्यांच्यासाठी करिता आपण,

सदैव कष्टाने अर्थार्जन 💰,

ते आपले कुटुंबीय, प्रियजन,

यांनाही द्यावे अर्थज्ञान  ।। २।।

कुटुंबाचे आर्थिक चित्र 📈,

जे दावितसे अचुक ✅,

ते वापरावे ब्लु-बुक 📘

पहिली जबाबदारी  ।। ३ ।।

अशा सर्व आर्थिक घडामोडी,

ज्या वसविती कौटुंबिक वित्तीय घडी,       

त्यांची माहिती घरात देण्याची गोडी,

लावावी सत्वर 😇 ।। ४ ।। 

ब्लु बुक मध्ये नोंदवावी हातोहातीं,

पोस्टल आणि बचत खाती,

गुंतवणूक आणि शेअर्सची माहिती,

प्रियजनांसाठी 👨‍👩‍👦‍👦  ।। ५ ।।

विमा जो अपघाती,आरोग्य अन जीवन,

स्थावर मालमत्ता आणि कर्जाऊ दिलेले धन,

लॉकर्स आणि येणारे इतर उत्पन्न 💰,

ब्लु-बुक द्वारे जाणती प्रियजन ।। ६ ।।

कर्जे, देणगी आणि आयकर 📉,

संबंधित कागदपत्रे तसेच सल्लागार,

यासंबंधी असावेत साक्षर, 

तुमचे कुटुंबीय 👨‍👩‍👦‍👦।। ७ ।।

कर्मचारी लाभ आणि वित्तीय सुविधा,

नोंदवा ब्लु-बुकमध्ये विना दुविधा ✅,

ईच्छापत्र नोंदीद्वारे टाळा संभाव्य आर्थिक बाधा,

कुटुंबियांसाठी  ☺️।। ८ ।।

जीवन आपुले असे क्षणभंगुर,

तेव्हा करावे कुटुंबियांस अर्थ साक्षर,

अल्पारंभाने केला हाच विचार 😎 ,

अर्थ साक्षरता अभियानाद्वारे ।। ९ ।।

ब्लु-बुक निर्मिले ह्याच हेतुसाठी ,

त्याचा लाभ घ्यावा कुटुंबियांसाठी,

आर्थिक सल्ला हा देण्यासाठी,

ही SWS अर्थवाणी 😇।। १० ।।

- डॉ. रुपाली कुलकर्णी,

  ट्रेनिंग हेड,

  SWS  

ATM कार्ड अहस्तांतरणीय आहे...डोळ्यात अंजन घालणारा हा एक अनुभव !

बँकिंग नियम स्पष्टपणे सांगतात की एटीएम कार्ड अहस्तांतरणीय आहे आणि खातेदाराशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीने त्याचा वापर करू नये.  इतरांचे डेबिट कार्ड वापरून  त्यांना (जोडीदाराला किंवा जवळच्या नातेवाईक/मित्राला) एटीएममधून पैसे काढू देण्याची प्रासंगिक कृती महागात पडू शकते.

 

वानगीदाखल एक किस्सा …

४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी  सौ.  वंदना यांनी स्थानिक एसबीआय एटीएममधून २५,000 रुपये काढण्यासाठी तिचे पती राजेश कुमार यांना पिन असलेले डेबिट कार्ड दिले. राजेशने एटीएममध्ये जाऊन कार्ड स्वाइप केले; मशीनने पैसे डेबिट झाल्याचे दर्शविणारी स्लिप दिली, परंतु रक्कम मात्र दिली नाही. जेव्हा एटीएम मधून पैसे आले नाहीत, तेव्हा राजेशने एसबीआय कॉल सेंटरला कॉल केला की एटीएममध्ये बिघाड आहे आणि २४ तासांच्या आत पैसे खात्यात परत केले जातील असा दिलासा त्याना मिळाला . एक दिवसानंतरही पैसे न मिळाल्याने, त्यांनी औपचारिक तक्रार घेऊन बँकेच्या शाखेत संपर्क साधला. परंतु या जोडप्याला मोठा धक्का बसला. एसबीआयने व्यवहार बरोबर असल्याचे सांगून आणि ग्राहकाला पैसे मिळाले असे सांगून काही दिवसांत हे प्रकरण बंद केले. यानंतर सौ वंदनाने नंतर  बेंगळुरू चतुर्थ अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंचाशी संपर्क साधला आणि आरोप केला की SBI ने एटीएम व्यवहारात गमावलेले २५,000 रुपये परत करण्यात अयशस्वी ठरले. तिने सांगितले की तिला नुकतेच बाळंतपण झाले आहे आणि घराबाहेर जाऊ शकत नाही, म्हणून तिच्या वतीने तिच्या पतीला पैसे काढण्यास सांगावे लागले होते. या जोडप्याने सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले ज्यामध्ये राजेश कुमार मशीन वापरत असल्याचे दिसून आले, परंतु रोख रक्कम दिली जात नाही. त्यांनी या आधारे पुढे बँकेकडे तक्रार केली.  त्यानंतर तपास समितीने निर्णय दिला की वंदना, कार्डधारक फुटेजमध्ये दिसत नाही. ग्राहक मंचाकडे जाण्यापूर्वी, जोडप्याने बँक लोकपालाकडे अंतिम विनवणी केली ज्याने फक्त ‘पिन शेअर केला, केस बंद’ असा निर्णय दिला. हा खटला साडेतीन वर्षे चालला. सौ वंदनाचे  म्हणणे होते  की, एसबीआयने एटीएममधील त्रुटीमुळे गमावलेले तिचे पैसे परत करावेत, परंतु एटीएम पिन इतर कोणाशी तरी शेअर करणे हे उल्लंघन आहे या नियमाचा हवाला देत बँकेने आपली बाजू मांडली. पुढे, बँकेने एटीएम व्यवहार यशस्वी आणि तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असल्याचे दाखवून लॉग रेकॉर्डसह कागदपत्रे तयार केली.२९ मे २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात, न्यायालयाने निर्णय दिला की वंदनाने पिन सामायिक करण्याऐवजी आणि पैसे काढण्याऐवजी रु २५,000 रुपये काढण्यासाठी तिच्या पतीला सेल्फ-चेक किंवा अधिकृतता पत्र दिले पाहिजे. न्यायालयाने खटला फेटाळून लावला.

 

तेव्हा एटीएम कार्ड अहस्तांतरणीय आहे आणि खातेदाराशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीने त्याचा वापर करू नये हेच खरे !! पिन शेअर करण्याच्या अंतिम परिणामांना उघड करणारे  हे उदाहरण बोलके आहे. ग्राहक म्ह्णून आपण जागरूक होऊयात आणि इतरानाही सजग करूयात !! 

(स्रोत : व्हाटसअँप )

म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी !

फंड मॅनेजरच्या वेतनाचा २० टक्के हिस्सा त्या फंडमध्येच असणार

असेट मॅनेजमेंट कंपन्या म्हणजे ज्या कंपन्या म्युच्युअल फंडाच्या योजना बाजारात चालवतात त्या कंपन्यांना आता आपल्या फंड मॅनेजर्सना वेतन देताना म्युच्युअल फंड युनिटचा वापर करावा लागणार आहे. म्हणजेच फंड मॅनेजर्सना पगार देताना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना त्यांच्या वेतनातील २० टक्के हिस्सा त्याच म्युच्युअल फंडाच्या योजनेच्या युनिटद्वारे द्वयावा लागणार आहे. फंड मॅनेजरव्यतिरिक्त फंड हाऊसच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार याच पद्धतीने दिला जाणार आहे. अर्थात सेबीकडून ही घोषणा जुलैमध्येच झाली आहे. आता सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने हा स्किन इन द गेम नियम लागू करण्यास सांगितले आहे. या नियमाअंतर्गत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १० टक्के हिस्सा आता त्या फंड हाऊसच्या म्युच्युअल फंड योजनेतील युनिटमध्ये गुंतवला जाणार आहे.

सेबीने हा निर्णय का घेतला ?

जाणकारांच्या मते सेबीने हा निर्णय घेण्यामागे फंड मॅनेजरने त्या म्युच्युअल फंड योजनेत जबाबदारीने गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करावे हा आहे. कारण मागील काही दिवसात फ्रॅंकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाने अचानक आपल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे गुंतवणुकदारांचे २६,००० कोटी रुपये अडकले होते. त्यामुळेच सेबीची इच्छा आहे की ज्या योजना म्युच्युअल फंड कंपनीद्वारे चालवण्यात येत आहेत त्यामध्ये फंड मॅनेजर आणि संबंधित स्टाफ यांचीदेखील जबाबदारी असावी.

सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीने हा एक चांगला निर्णय असणार आहे. कारण आता त्याच म्युच्युअल फंड योजनेत फंड मॅनेजरचादेखील पैसा गुंतवला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनांची कामगिरी आणखी चांगली होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणुकदारांना चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता असणार आहे.

कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनादेखील नियम लागू

 ऑक्टोबर २०२२ पासून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा १५ टक्के हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनेचे युनिट विकत घेण्यासाठी गुंतवला जाणार आहे. तर १ ऑक्टोबर २०२३पासून वेतनातील २० टक्के हिस्सा म्युच्युअल फंड योजनेच्या युनिटमध्ये गुंतवला जाणार आहे. सेबीने म्हटले आहे की हा स्किन इन द गेम नियम १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार आहे. स्किन इन द गेम त्या स्थितीला म्हणतात ज्यात एखाद्या कंपनीच मालक किंवा मोठे वेतन घेणारे कर्मचारी आपल्याच कंपनीचे शेअर विकत घेऊ लागतात. सेबीने या नियमासाठी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची व्याख्या केली आहे. याअंतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि जे कोणत्याही विभागाचे प्रमुख नाहीत अशांचा समावेश कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये केला जाणार आहे. त्याचबरोबर फंड हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांदेखील सध्याच्या गुंतवणुकीत  एडजस्ट करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या पगारावर परिणाम होणार नाही. मात्र ऑक्टोबर २०२१ पासून त्यांची ही गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी लॉक होणार आहे.

सौजन्य : www-timesnowmarathi-com

Capital gain bonds or 54EC bonds

Capital gain bonds or 54EC bonds are the fixed income instruments that provide capital gains tax exemption under section 54EC to the investors. The tax liability on long-term capital gains from sale of immovable property can be reduced by purchasing 54EC bonds.

The owner of the bonds are the debt holders or creditors of the issuer. These bonds are issued by infrastructure companies that are backed by the government. Hence, the risk factor gets mitigated by buying such bonds. The capital gain bonds are redeemable before maturity. One cannot sell these bonds as they are not listed in the stock exchange. The interest is reduced to 5% p.a. from 6% p.a. and are fully taxable in your hands.

 Do you know:

Q1. Who can claim exemption under section 54EC?

Ans. Any Person

Q2. Whether Short Term Capital Asset or Long-Term Capital Asset is eligible for Exemption?

Ans. Long-Term Capital Asset.

Q3. Which specific asset is eligible for exemption?

Ans. Any Long-Term capital asset (being land or building or both)

Q4. Which asset should the taxpayer acquire to avail the benefits of section 54EC?

Ans. Following are the Tax Exemptions bonds available under section 54EC, the taxpayer can acquire any of them or any combination of them to avail the benefits of section 54EC.

·         National Highways Authority of India

·         Rural Electrification Corporation

·         Power Finance Corporation Limited (as notified)

·         Indian Railway Finance Corporation Limited (as notified)

Q5. What is the time limit for acquiring such new asset under section 54EC?

Ans. Within 6 months from the date of transfer of Long-Term capital asset but in case of compulsory acquisition from the date of receipt of compensation.

Q6. What is the quantum of Exemption u/s 54EC?

Ans. The amount of investment made in the new asset or capital gain, whichever is lower.

Q7. Can exemption claimed u/s 54EC be revoke in a subsequent year?

Ans. Yes, if the new asset is transferred or it is converted into money or a loan is taken on security of the new asset within 5 years of its acquisition.

Q8. What would be consequences if the exemption is revoked?

Ans. It is going to be taxable in the year in which the default is committed considering it as a long-term capital gain.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Arth Sakshrta Doot” App.. Developed by the students !

 

The third year, computer engineering students of MVP’s K.B.T. College of Engineering, Nashik have developed a mobile application called "Arth Sakshrta Doot” under the guidance of Alparambha Cultural and Educational Foundation. Financial literacy in India is very low, just only 24% and many of the citizens, especially in rural area are still away from the main financial stream and related developments. This app has been developed with the noble goal of spreading the financial literacy and related awareness in the society and improving the literacy level of people. The app, which will take the users towards financial freedom will be launched on the 75th Independence Day of India !

Through this app, knowledge of various finance related topics like financial planning, various useful government schemes launched for common man, saving and investment avenues etc. can be obtained. The app has customized levels like financial literacy for general class, women,  growing minds etc. The app will help the users to keep updated with various recent happenings, news, articles, and videos in the related field. You can also test your related knowledge by appearing to  inbuilt quizzes. The articles are available in English as well as in Marathi.

 

Recognizing their social responsibility, these students have developed the app that will soon be available on the Google Play Store under the name 'Arth Sakshrta Doot'. On behalf of the Alparambha Foundation, Dr. Rupali Kulkarni and from the engineering college Principal Dr. Satish Devane and Professor Dr. Vaishali Tidake mentored the students. The team members,  Mr. Yashraj Nikam, Mr. Shrikant Dere , Mr. Yash Talele,  Mr. Hitesh Patil, Ms. Minal Main participated in this project. Everyone is hopeful that this app will definitely help in improving the financial literacy of the society.