लॉकडाऊन गप्पा : भाग ४: लॉकडाऊन आणि आरोग्य विमा : श्री. रघुवीर अधिकारी

 सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात, शरीराप्रमाणे मनालाही  स्वास्थ्यपूर्ण, सकारात्मक ठेवण्यासाठी विविध संस्थामार्फत अनेक उपयुक्त वेबिनार्स, झूम मिटींग्स यांचा अवलंब सुरु आहे.  जिम्स, जॉगिंग पार्क्स बंद असल्याकारणाने, घरबसल्या आपले आरोग्य कसे स्वस्थ ठेवावे, या विषयावर मीही एक वेबिनार अटेंड केला. सुरुवातीला संवादकर्त्याने काही प्रश्न विचारले होते ज्यापैकी दोन असे होते: ‘तुमच्या दीर्घायुषी, सुखी आयुष्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचा भाग कोणता ? ‘ आणि ‘तुमच्या आयुष्यात तुम्ही कोणाला पाहिली प्रायोरिटी देता?’. या प्रश्नांची उत्तरे बहुतांश जणांनी ‘आरोग्य’ आणि ‘कुटुम्ब’ अशी दिली. अर्थात, ही उत्तरे येणे तर साहजिकच होते. परंतु, आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या मला यातील विरोधाभास मात्र चटकन जाणवला.  तोच आज तुमच्यासमोर मांडीत आहे.

‘आपले आरोग्य’ आणि ‘आपले कुटुंब’ ह्या दोन्ही गोष्टी प्रत्येक व्यक्तीस महत्वाच्या वाटणे स्वाभाविकच आहे.  यामध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यासंदर्भात आपल्याला दोन पातळ्यांवर विचार करावा लागेल: शारिरीक आणि आर्थिक ! ‘आपले आणि कुटुंबाचे शारीरिक पातळीवरील आरोग्य कसे राखावे’, हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याने आज आपण वैयक्तिक / कुटुंबाच्या स्वास्थ्याचा, आर्थिक दृष्टीकोनातून विचार करूयात! या दृष्टीकोनातून विचार करताना असे जाणवते की स्वतःचा आणि कुटुंबियांचा यथोचित  आरोग्यविमा काढणे या बाबीकडे  बहुतांश जण साफ किंवा सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असतात. म्हणजे एकीकडे म्हणायचे की ‘मला माझे स्वास्थ्य सर्वात महत्त्वाचे आहे’, पण स्वास्थ्य विमा (Health Insurance) किंवा अपघात विमा(Accident Insurance) हा काढायचाच नाही. तसेच ‘माझे कुटुंब मला अगदी महत्त्वाचे आहे’, असे म्हणायचे पण कुटुंबातील व्यक्तींचा योग्य तो स्वास्थ विमा घ्यायचाच नाही. आहे ना किती विरोधाभासी? दोन उदाहरणे घेऊन समजावून घेवूयात!
 
माननीय पंतप्रधानांनी १५/८/२०१८ रोजी ‘आयुष्यमान भारत योजना’ जाहिर केली. १५/४/२०२० च्या सरकारी आकडेवारी प्रमाणे आत्तापर्यंत १२.४५ कोटी ई-कार्ड देण्यात आलेले आहेत. सरकारी आकडेवारीप्रमाणेच ह्या योजनेचा लाभ आपल्या समाजातील तळागाळातील साधारणत: ५० कोटी लोकांनी घ्यायला हवा आहे. हे आकडे पुरेसे बोलके आहेत. म्हणजे ज्यांना खरोखर गरज आहे अशी ३७/३८ कोटी एवढी प्रचंड लोकसंख्या आरोग्याशी संबंधित या महत्त्वाच्या योजनेपासुन वंचित आहे. तळागाळातील या            ५० कोटी लोकसंख्येव्यतिरिक्त उरलेल्या ८० कोटी जनतेने आपला स्वास्थ्य विमा वैयक्तिक पातळीवर घेणं अपेक्षित आहे. अर्थातच या ८० कोटी लोकसंख्येमध्ये सरकारी कर्मचारी, संघटित क्षेत्रात काम करणारे आणि सैन्यदलातील कर्मचारी ह्यांचा स्वास्थ्य विमा हा असतोच त्यामुळे त्यांना वगळल्यानंतर उरलेल्या लोकांची परिस्थिती ही तळागाळातल्या लोकांपेक्षा थोडीशी बरी आहे असे म्हणतां येईल का, हा खरतर प्रश्नच आहे कारण येथेही जवळ जवळ ४५ कोटी लोकांचा स्वास्थ्य विमाच नाहीये ! आणि ज्यांचा विमा आहे त्यांना तो विमा पुरेसा आहे का? असा प्रश्न जर विचारला तर मला वाटते की ५०% पेक्षा जास्त लोकांचे उत्तर हे नकारार्थी असणार आहे. 
दुसरे उदाहरणही तितकेच बोलके आणि नागरिकांची विम्याबाबतची उदासीनता अधोरेखित करणारे आहे. ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ ह्याबद्दल बोलूयात. ही योजना १८ ते ७० या वयोगटातील सर्वांसाठी उपलब्ध आहे ज्यात अट फक्त एकच आहे – धारकाचे बॅंकेत खाते हवे. अपघाती मृत्यू आणि संपूर्ण अपंगत्वसाठी रुपये २ लाख आंशिक अपंगत्वासाठी रुपये १ लाख रक्कमेच्या इतक्या विम्यासाठी  वार्षिक हप्ता फक्त रुपये १२ इतका आहे! हा हप्ता विमा धारकाच्या बँक खात्यातून ‘ऑटो डेबिट’ सुविधेद्वारे वर्ग होतो. संपूर्ण जगामध्ये अद्वितीय ठरावी अशी ही योजना आहे. परंतु या योजनेमध्ये फक्त १६ कोटी इतक्याच जनतेने आपले नाव नोंदवले आहे. खरेतर  आज भारत्तात १८ ते ७० या वयोगटात साधारणत: ९५ कोटी एवढी मोठी लोकसंख्या आहे.  याचाच एक अर्थ असा होतो की अजुनही बॅंकेत खाते न उघडणाऱ्यांची संख्या काही कोटीमध्ये आहे. शिवाय भारत हा तरुणांचा देश आहे म्हणजेच  विम्याची गरज असणारा वर्ग हा अधिक प्रमाणात आहे. तरिही दिसणारी ही उदासीनता पाहून भारतातील आर्थिक निरक्षरतेचे प्रमाण हे फार मोठे आहे असे दिसते. यातून दुसरा अर्थ असाही निघतो की यामध्ये कदाचित काहीजण असे असतील की ज्यांना फक्त १२ रूपयांमध्ये मिळणारे हे २ लाखाचे विमा कवच गरजेचे वाटणार नाही – उदाहरणार्थ उच्च उत्पन्न गटात मोडणारे आणि स्वत:च सजग राहुन योग्य असा विमा घेणारे नागरिक. परंतु ९५ कोटींमध्ये ही संख्या किती असेल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही तज्ञाची आवश्यकता नाही. 
यावरून ‘आपल्याला सर्वाधिक महत्वाच्या वाटणाऱ्या ‘आरोग्य’  आणि ‘कुटुम्ब’ या संकल्पनांबाबत आपण खरेच जागरूक आहोत का ? स्वतःच्या  आणि कुटुंबियांच्या आरोग्याची काळजी, ‘सुयोग्य विमा’ या दृष्टीकोनातून,  कुटंबातील एक कर्ता व्यक्ति म्हणून मी घेतो / घेते का?’, ह्या प्रश्नांवर प्रत्येक वाचकाने अंतर्मुख होऊन विचार व कृती करण्याची गरज आहे. या कोरोना साथीच्या काळात प्रत्येकजण आपले आरोग्य जपत आहे. केंद्र/राज्य सरकार तर्फे दिल्या जाणाऱ्या स्वच्छतेच्या सर्व उपायांचे अवलंब करताना दिसत आहे. आणि हे सगळे का, तर मी आजारी पडू नये किंवा कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडू नये म्हणून ! चांगलेच आहे... पण आपल्या कृतीला दूरदृष्टीचा आयाम देण्याचीही आवश्यकता आहे. म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यापेक्षा, त्यापुर्वीच आपल्या स्वतःसह, सर्व कुटुंबियांचा योग्य तो आरोग्य विमा आपण का काढत नाही? ‘कोरोना व्हायरसने संक्रमित होणे’ यासाठी  ‘व्हायरल इन्फेक्शन’ या मुद्द्या अंतर्गत मेडिक्लेम पॉलिसीमध्ये कव्हर आहे. पण,  ‘मला असले काहीही होणार नाही’ या भ्रमात असणाऱ्या व्यक्तींनी स्वास्थ्य विमा घेतलेला आहे का? हे पडताळून पहावे. दुर्दैवी परिस्थीतीत, अकल्पित उभ्या ठाकलेल्या खर्चानी तुमचे सर्व आर्थिक नियोजन कोलमडू शकते हे लक्षात घायला हवे. लॉकडाऊनच्या काळात आपले कितीतरी खर्च हे बाजूला पडले आहेत. यात विकेंड – सिनेमा, आऊटींग, हॉटेलिंग,शॉपिंग, पेट्रोल-खर्च जवळपास शून्य झाले असतील. शिवाय केंद्र  सरकारने तर कर्ज हफ्त्यांनाही तीन महिन्यांसाठी सवलतही दिलेली आहे. मग या बाजूला पडलेल्या रक्कमेचा योग्य उपयोग करून आता तरी ज्या स्वास्थ्याला, कुटुंबाला तुम्ही सर्वाधिक महत्व देता त्यासाठी आरोग्य विमा घेण्याचे पाउल उचलणार का?  
साडेतीनशे वर्षापूर्वी, राजकीय राजवटीत जेव्हा जनता भयभीत झाली होती, तेव्हा श्री समर्थांनी आपले बाहू उभारून, खणखणीत वाणीने लोकांना सांगितले –

धिर्धरा धिर्धरा तकवा । हडबडूं गडबडूं नका ।
केल्याने होत आहे रे । आधी केलेचि पाहिजे ॥

येणारी संकटे आपल्याला बरेच काही शिकवून जात असतात. त्यापासून शिकवण घेऊन, आपण आपल्यामध्ये बदल करण्यास शिकले पाहिजे. कोरोनाच्या संकटामुळे आपण विम्याच्या आयामात येणाऱ्या आर्थिक शिस्तीबाबतही सजग झालो तर हा बदल स्वागतार्हच ठरेल.  आपल्या आर्थिक नियोजनामध्ये, कोरोना- लॉकडाऊनमुळे उदधृत झालेला हा बदल, आपण यथायोग्य स्वीकाराल ! हडबडून- गडबडून न जाता योग्य निर्णय घ्याल! तोपर्यंत, घरीच रहा , सुरक्षित रहा !               

- श्री. रघुवीर अधिकारी, मुख्य कार्यकारी संचालक.