शेअर्स , म्युच्युअल फंडातील दीर्घकालीन पुंजीगत अधिलाभ कर : समस्या एक , समाधान अनेक : श्री. किशोर काळे

आटपाट नगर होते. त्या नगराच्या मध्यवर्ती भागात एक डेरेदार टोलेजंग असा वृक्ष होता. त्याला रसाळ, सुमधुर अशी फळे लागत. परंतु त्या वृक्षाला मोठाले काटे होते. त्यामुळे अबालवृद्ध त्या वृक्षापासून चार हात लांबच असत, तरीही दूर परदेशातून येणार्‍या पक्षांच्या थव्यांनी तो वृक्ष नेहमी गजबजलेला असे, आजूबाजूच्या  जंगलातील माकडेसुद्धा त्या झाडाची फळे खाण्यास आतुरलेली असत. दिवसभर ती मर्कटे त्या झाडावर उच्छाद करीत. नागरिक मात्र त्या वृक्षाचे मोठाले काटे पाहून त्या पासून दूरच राहत.

     एके दिवशी जंगलात तपश्‍चर्या करणारे साधू महाराज अचानक भिक्षेसाठी त्या नगरात आले. त्यांनी आपल्या तप:सामर्थ्याने त्या वृक्षाच्या सुमधुर फळांची महती जाणली व ती त्यांनी राजाला जाऊन सांगितली. ते म्हणाले, हे राजन, जो काणी या वृक्षाच्या एका सुमधुर फळाला वर्षातून एकदा खाईल त्याला पूर्ण वर्षभर कोणतीही शारिरीक व्याधी होणार नाही. त्याच्या शरीराचा र्‍हास न होता पूर्ण वर्ष तो वार्धक्यापासून दूर राहील. हा हा म्हणता ही बातमी सगळ्या नगरात पसरली. मग काय आश्‍चर्य त्या झाडाची फळे तोडण्यासाठी नागरिकांची चढाओढ सुरू झाली. ज्या झाडाकडे कोणी ढुंकूनही पाहत नव्हतं त्या झाडावर चढायला मारामारी होऊ लागली. परिस्थिती चिघळण्या अगोदर राजाने सौनिकांमार्फत ते झाड चहुबाजूंनी वेढून घेतले व फर्मान सोडले, ज्या कोणाला ह्या वृक्षाचे एक फळ खायचे असेल त्याने आपल्या एक वर्षाच्या उत्पन्नातून 10% कर राजकोषात जमा करावा. ह्या घोषणेने नागरिक अचंबित झाले. इतके दिवस ज्या झाडाची फळे अगदी सहज व फुकट उपलब्ध होती त्यासाठी आता उत्पन्नाच्या 10% इतकर कर द्यायचा? बापरे अजबच संकट आहे.

     ज्या नागरिकांचा साधू महाराजांवर विश्‍वास होता ते सश्रद्ध लोक उत्पन्नाच्या 10% कर देऊन एक फळ घेण्यासाठी रांगेत उभे राहीले व उरलेले अश्रद्ध लोक मात्र त्या फळाच्या दैवी गुणांपासून वंचीत राहीले.

     मित्रांनो, ह्या गोष्टीचा जर रूपकात्मक विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की, तो वृक्ष म्हणजे आपला शेअर बाजार, त्याची फळे म्हणजे मिळणारा भरघोस परतावा. त्याचे मोठे बोचरे काटे म्हणजे बाजारातील चढउतार, त्यावरील पक्षी म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदार, माकडे आपल्या देशातील केवळ 3% गुंतवणूकदार, साधू महाराज म्हणजे सेबी अधिकृत गुंतवणूक सल्लागार, राजा म्हणजे आपले सरकार व 10% कर म्हणजे सध्या बहुचर्चित असलेला दीर्घकालीन पुंजिगत अधिलाभ कर

(Long  Term Capital Gain Tax) (LTCG)

     सर्वसामान्य गुंतवणूकदार ह्या नवीन करामुळे भांबाऊन गेलाय. परंतु गुंतवणूकीच्या सर्व उपलब्ध पर्यायांपैकी, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सर्वात सक्षम असा पर्याय म्हणजे योग्य वापरात, योग्य वेळी केलेली दीर्घकालीन मुदतीची गुंतवणूक, म्हणूनच दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी शेअर बाजाराशिवाय उत्तम पर्याय नाही. ही बाब आता भरतीय जनतेला पटत असून त्यामुळेच शेअर बाजारात गुंतवणकीचा ओघ वाढला असून, म्युच्युअल फंड योजना व विमा योजना यांच्यामुळे त्यात अधिकच भर पडत आहे. या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे शेअर बाजार निर्देशांक सध्या नवीन उच्चांक गाठत असून, त्या वाढत्या गुंतवणुकीचा फायदा सरकारला सुद्धा व्हावा म्हणूनच 10% दीर्घकालीन पुंजिकृत अधिलाभ कर  (LTCG Tax) लावण्यात आलेला आहे.

     आता गुंतवणूकदारांकडे ह्या नव्या करांचे नियोजन करण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत  हे पाहू.

पर्याय क्रमांक 1

     सध्याच्या व्यवस्थेत हा कर नवा असला तरी अगदीच नवखा नाही, शेअर्स वर सप्टेबर 2004 च्या पुर्वी असा कर अस्तित्वात होता, 2004 नंतरच्या काळात हा कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. त्याचा हेतू गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराकडे आकर्षित करणे हाच होता. नजीकच्या काळात बाजारात येणार्‍या पैशाच्या वाढत्या ओघामुळे सरकारने शेअर्स व म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर कमावलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 10% इतका कर पुन्हा लावण्यात आला आहे. ह्यात काळजीचे काहीच कारण नाही कारण हा कर केवळ कमावलेल्या नफ्यावरच आकारला जाणार आहे. तोही केवळ 10% इतकाच. आता कराला कमीत कमी जर करायचे असेल तर वॉरेन बफेट यांच्या तत्त्वानुसार योग्य शेअर घ्या व घट्ट धरून बसा  (Buy Right Sit Tight) अशी दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास आपल्याला आपले भांडवल अनेक पटींनी वाढवता तर येईलच व ह्या कराला आपल्या गुंतवणुकीपासून दूर सुद्धा ठेवता येईल. थोडक्यात ह्या कराला तुम्ही पोस्टपोन करू शकाल.

     म्युच्युअल फंडाच्या लाभांशावर देखील 10% कर नव्याने लादला असून ह्या मुळे आता म्युच्युअल फंडाच्या डिव्हीडेंड ऑप्शन स्कीमपेक्षा ग्रोथ ऑप्शन स्कीम्समध्ये निवेश करणे फायद्याचे ठरेल. अनेक बँक कर्मचारी व काही म्युच्युअल फंड वितरक बँकांचे व्याज दर कमी झाल्यामुळे फिक्स्ड् डिपॉजिटमध्ये गुंतवणूक करण्यात आलेल्या गुंतवणूकदारास महिना 1% लाभांशाचे आमिश दाखवत बॅलन्स फंडाच्या डिविडंड ऑप्शनमध्ये गुंतवणूक करण्यास भरीस पाडत आहेत. सध्या बॅलन्स फंडानी 7% ते 75% इतकी गुंतवणूक शेअर्समध्ये केलेली आहे. त्यामुळे ते धोक्याच्या उच्चतम पातळीवर आहेत व भाबडे गुंतवणूकदार या धोक्यापासून बेसावध असून त्यांना या चुकीच्या विक्री तंत्राचा फटका पडू शकेल. या विचित्र परिस्थितीतून सावरण्यासाठी व लाभांशावरील कर वाचवण्यासाठी डिविडंड ऑप्शन मधून ग्रोथ ऑप्शनमध्ये येणे क्रमप्राप्त होणार आहे.

     दीर्घकालीन गुंतवणूक करताना बाजारातील उद्योगांना चांगले समजून घेऊन त्यावर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे. जर आपल्याकडे ही समज व वेळ नसेल तर हे काम चांगल्या सेबी अधिकृत गुंतवणूक सल्लागाराच्या हाताने देणे केव्हाही श्रेयस्कर

     शेवटी कान हे सोनारानेच टोचलेले बरे, नाही का?

 

पर्याय क्रमांक 2

     दीर्घकालीन गुंतवणूक जरी फायद्याची असली तरी योग्य मालमत्तेचे नियोजन  (Asset Allovation) केल्याशिवाय गुंतवणूक करणे सोयीचे नाही, या नवीन कर प्रणालीमध्ये गुंतवणूकदारास शेअर्स व इक्विटी म्युच्युअल फंडातील दीर्घकालीन कॅपिटल गेनवर दरवर्षी 1 लाख रूपयाची सूट देण्यात आलेली आहे. यामुळे जर आपण दरवर्षी आपल्या एकूण ईक्विटी नफ्यातून 1 लाख इतका नफा जर डेट फंडामध्ये जमा करीत राहिली तर आपसूकच असेट अलोकेशन होईल व आपला नफा वळत करून घेता येईल. फक्त हे करीत असताना ही सूट आपल्या संपूर्ण गुंतवणूकीवर एकत्रितपणे घ्यावी लागेल.

     अनेकदा गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक वेगवेगळ्या मध्यस्थ्या  (Distributors) मार्फत गुंतवत असतात. त्यामुळे त्यांना एकत्रितपणे नफा ठरविणे कठीण जाईल व ही सूट घेताना चुक होऊ शकेल. यावर उपाय म्हणजे चांगल्या निष्णात सेबी अधिकृत सल्लागाराकडे आपली संपूर्ण गुंतवणूक सोपविणे व त्याची फी देऊन त्याच्याकडून (Direct NAV) चा लाभ घेणे, ज्यामुळे गुंतवणूकीच्या खर्चात जवळ जवळ 1% ते 1.25% इतकी बचत होऊन जास्त परतावा मिळेल.

 

पर्याय क्रमांक 3 :

     नव्या करप्रणालीत 10% (Long Term Capital Gain) हा कर जरी लागलेला असला तरी त्याचा मोठा बाऊ करण्याची काही गरज नाही. अर्थ मंत्र्यांच्या मते भारतात केवळ 3% लोक शेअर बाजार व म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करतात. हेच लोक शेअर बाजारातील उद्योगांवर मालकी हक्क प्रस्थापित करतात. त्यामुळे त्यांना भरपूर नफा कमविता येतो. ह्या नफ्यावर जर 10% कर लावला तर त्यात अन्याय तो कोणता? खरंतर हे आधी कमवा व मग द्या असाच आहे नाही का.

    

 

शहाण्या गुंतवणूकदाराने या नव्या कराचा बाऊ न करता केवळ योग्य मालमत्ता वाटप (Asset Allocation) करून  येणारा कर जर शांतपणे भरून टाकला तर त्याला कोणतीही काळजी करण्याचे कारणच नाही. त्याच प्रमाणे आपल्या एकूण नफ्यात वाढ करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाच्या (Direct Plans) मध्ये सेबी अधिकृत सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने गुंतवणूक करावी व त्यालाच योग्य फी देऊन गुंतवणुकीवर देखरेख करून योग्य (Asset Allocation) करण्यास नेमावे. यामुळे त्यांची गुंतवणूक योग्य रीतीने वाढून भविष्यात चांगला परतावासुद्धा मिळेल. म्हणतात ना उद्योगाचे घरी लक्ष्मी नांदे परोपरी, परंतु ज्यांना हे समजून उमजून करता येणार नाही त्यांचे भविष्यात नुकसान होऊ शकेल, आणि त्यांना हेच म्हणावे लागेल की अडाण्याची मोळी अन् भलत्यालाच मिळी.

                                                                                                                    श्री .किशोर काळे,

                                                                                                                गुंतवणुक सल्लागार,

                                                                                                                 प्रमुख : मुंबई शाखा, 

SWS FSPL